Fets: La proclamació pel Parlament de la República de Catalunya es un fet històric incontestable. És l’eufòria d’un Procés planificat per forces socials i polítiques que han aconseguit engrescar la meitat de la societat catalana en els últims anys. Resultats: magna incertesa en els camins a recòrrer, i imposició de la llei de l’Estat espanyol, qui té tots els instruments avalats internacionalment per aturar-la.
La deconstrucció sociopolítica espanyola del règim del 78
En el 1975 amb ‘Ha muerto el Caudillo, viva el Rey’ es proposava un cicle de transformació radical en seu moment de la realitat espanyola. Parlem de deixar enrera un estat d’arrels fascistes per avançar en un Estat modern i democràtic de tall europeu. Les generacions què en el seu moment van lluitar per arribar a aconseguir aquestes fites troben, amb totes les seves imperfeccions, que es va poder possar unes noves bases d’una nova societat d’un benestar posterior.
Com s’ha anat degradant aquest Estat espanyol? El bipartidisme Partit Popular (primer Alianza Popular anticonstitucionalista) i el Partido Socialista Obrero Español (aquí Partit dels Socialistes de Catalunya) s’han anat alternant amb majories polítiques. Les nacionalitats basques i catalanes ha tingut en canvi Governs soberanistes propis durant dècades. S’ha viscut un incrementat del benestar participant del creixement econòmic internacional, però amb aspectes crònics propis no resolts: l’ocupació i la vivenda. Però alhora totes les noves institucions creades han generat una participació política moguda per l’interés propi generant clientelisme polític i corrupció. El punt d’inflexió en aquest aspecte va ser el ‘Pacte del Majestic’: el govern de Jordi Pujol que governava Catalunya signa els acords amb Rodrigo Rato, futur ministre d’economia, per permetre arrivar al poder al Partido Popular d’Aznar. Aquest ‘nou’ govern de l’Estat va estendre les formes de govern del ‘pujolisme’ per tot Espanya. En la seva majora aquell govern es troben imputats pels casos de corrupció que com a mestàstasi es va donar en tots els nivells de les administracions (Estat, governs autonòmics, diputacions i municips).
Com a ciutadà del mòn crec en la llibertat individual
d’ón sorgeix la capacitat per a crear grans comunitats
de pau i benestar, i per ende, de convivència.
De la globalització a la crisi profunda internacional
Mentres Espanya evolucionava en un estat descentralitzat, què passava al mòn?. Les revolucions neoliberals dels 80 amb Tatcher (Regne Unit) i Reagan (Estats Units) provoquen l’inici del regnat de l’economia del lliure canvi i la desregulació de la indústria financera. Associat amb l’enfonsament de l’imperi del ‘comunisme real’ al voltant de l’òrbita de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques (URSS), provocarà que la globalització s’imposi com a model de desenvolupament internacional creant grans àrees econòmiques continentals. La Unió Europea i Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord van creixent en número d’estats membres any rera any, amb els nous creats en l’àmbit dels païssos de l’est.
A les portes del Segle XXI s’arriva a un clímax econòmic tal que més del 90% de mercat es mou a través del crèdit amb productes financers impagables i què inflama la bombolla immobiliària. Ens deixa aquests principals factors:
Un món globalitzat al voltant d’una indústria financera lliure
La crisi profunda: període de nous moviments i canvis
El sistema financer intervingut políticament amb les fundacions financeres, les ‘Caixes d’estavis’, No oblidem Bankia!
L’evolució del sentiment independentista català
Dels nacionalismes ultres als regionals: sortides tangents?
Artículo curado del presentado en Dinero en 30-9-15 y escrito por Xavier Ferràs
Cuatro
grandes fuerzas disruptivas globales convergen, realimentándose entre ellas,
generando una ola de cambio jamás vista antes: las megaciudades, el envejecimiento, la interconexión total y el cambio tecnológico.
El Mckinsey Global Institute ha publicado
el libro No ordinary disruption: The
four global forces breaking all the trends, una reflexión obligada sobre la
dirección de la historia en años los años venideros. ¿Hacia dónde va el mundo
global? A menudo perdemos la perspectiva del nivel de cambio de paradigma
económico y social que estamos sufriendo.
Se está reescribiendo el sistema operativo
de la economía mundial. Están ocurriendo transformaciones radicales, de las
que los medios apenas se hacen eco, pero que cambiarán dramáticamente, en los
próximos 25 años, el modo en que vivimos, producimos, consumimos y nos relacionamos.
El mundo está inmerso en una transición
similar a la de la Revolución
Industrial, con una velocidad 10
veces superior, sobre una base de población
300 veces mayor y con un impacto 3.000 veces más elevado.
Europa es un continente envejecido, un nuevo
Finisterre en el extremo occidental de un
mundo centrado en Asia. En él, sólo
Alemania se prepara para la competición global. No sólo controlando
déficit públicos, también invirtiendo estratégicamente en investigación, innovación y educación,
los vectores clave del futuro. Un nuevo orden económico, cultural y
tecnológico está surgiendo. Y, si algo está claro, es que deberemos empezar a
pensar global y exponencialmente.
LA PRIMERA FUERZA: LAS MEGACIUDADES
Impacto en la demografía urbana. La mitad del crecimiento económico previsto hasta
2025 estará concentrado en unas 400 grandes urbes, especialmente en Asia, Latinoamérica
y África. La gran mayoría como Chagsha,
Huaihua o Wuhan, absolutamente desconocidas para el occidental medio. Muchas de
ellas, con más de 10 millones de habitantes. Inmensos ecosistemas urbanos e
innovadores, donde cada año 65 millones de campesinos se convierten instantáneamente
en ciudadanos globales (el equivalente a la población del Reino Unido, anuales).
Impacto económico. En dos décadas, 3.000 millones de nuevos
consumidores emergerán de los países en desarrollo. Soportar este ritmo de urbanización
tendrá un impacto dramático en la demanda de materias primas. Políticas económicas ortodoxas limitarán la disponibilidad de
recursos financieros, comportarán un freno en el desarrollo, y generarán
oleadas de desempleados. Políticas heterodoxas, de inyección artificial de liquidez,
darán pie a nuevas burbujas financieras e inmobiliarias.
LA SEGUNDA FUERZA: EL ENVEJECIMIENTO GLOBAL
(excepto en África)
Si hace 30 años sólo una ínfima
parte de la Humanidad vivía en zonas con tasas de reposición negativa, hoy el 60% de la población mundial se encuentra
ya en zonas de decrecimiento demográfico. En los próximos años, en todo el
mundo (excepto en África) la población se estabilizará e incluso decrecerá.
Japón y Rusia son ya sociedades extremadamente ancianas.
De seguir la tendencia actual,
hacia 2050 Europa tendría el doble
de jubilados que de niños, y la fuerza de trabajo disponible en Alemania habrá disminuido en un 35%.
Y el déficit demográfico se
expandirá a China, India y Latinoamérica
a medida que esas sociedades entren en el juego económico global y accedan a
educación y sanidad.
LA TERCERA FUERZA: LA INTERCONEXIÓN TOTAL
Si durante cinco siglos los principales flujos comerciales han transcurrido
por grandes autopistas marítimas o terrestres entre Europa y América, el sistema
comercial global se expande a Asia y
penetra velozmente en África. El
comercio entre China y África se ha multiplicado por 30.
Y, si hace 20 años el prototipo de bien sujeto al comercio
internacional era una camiseta de 3 dólares, hoy es una pastilla farmacéutica
de 30 centavos, un e-book de 10 dólares, o un iPhone de 300. Las masas de
capitales, a su vez, viajan a la velocidad de la luz por internet,
relocalizándose instantáneamente en las zonas más dinámicas y en los proyectos
de mayor rentabilidad.
LA CUARTA FUERZA: EL CAMBIO TECNOLÓGICO
50.000 millones de dispositivos (objetos) se conectarán a internet. Todo
estará sensorizado. Para saber cuántas cervezas tiene en su nevera, o dónde
están las llaves del coche sólo tendrá que preguntarlo a Google.
Tecnologías disruptivas en tratamiento de datos, manufuctura avanzada,
nuevos materiales, o genómica (el nuevo software) están llegando, a través de
una avalancha de start-ups que
generarán modelos de negocio ahora inimaginables y solventarán gran parte de
las nuevas necesidades creadas.
El centro de gravedad económico del mundo se desplaza velozmente hacia
el Mar de la China, (eje Singapur – Hong
Kong – Shanghái), el vibrante epicentro de la dinámica comercial y tecnológica
internacional.
—
Referencias:
No ordinary
disruption: The four global forces breaking all the trends – Mckinsey Global Institute
XAVlER FERRÀS – Decano Facultad de Empresa y
Comunicación Universitat de Vic
Hace un año y medio tuve la fortuna de poder financiarme un viaje a Salvador de Bahía, una gran ciudad en el sur oceánico de Brasil. Allí me encontré con una amistad de Carles Vallejo (actual presidente del Memorial de Seat), Tadeo. Ésta gran persona tiene un bagage increíble a sus espaldas: fue hijo de un industrial brasileño, vino a trabajar a España en pleno franquismo tardío, y participó en la lucha sindical. Actuamente vive con su familia, que sigue creciendo, de vuelta en la región de Salvador de Bahía. Doy éstas primeras pinceladas porque la ciudad y la persona de la que he hablado son una referencia del Brasil actual.
Salgado registra La Sal de la Tierra
Vi el film La Sal de la Tierra, un documental de Wim Wenders sobre Sebastiäo Salgado, un economista brasileño reconvertido en fotógrafo y fotoreportero social que cubrió pueblos autóctonos de iberioamérica y conflictos armados de la extinta yogoeslavia y Rhuanda de los años 90. La biografía de Salgado se resume en su huida a la ciudad como adolescente, dónde conoce lo que es la moneda, a la participación en los movimientos sociales, dónde conoció a su mujer, en los tiempos de la dura dictadura brasileña, y su periplo por Europa con residencia principal en París.
El documental recoge la dualidad de la biografía de Salgado: la crueldad del ser humano en la dictadura y los conflictos bélicos, y la oportunidad que deja siempre la Tierra de volver a rebrotar. La creadora y productora de proyectos fue su mujer, la arquitecto Leia que indujo la creación de la obra Génesis, y Terra, hoy un parque natural que hicieron renacer de tierras yermas. Génesis muestra cómo prácticamente el 50% del planeta se encuentra tal cual en su origen biológico.
Y todo ello es Brasil, un inmenso país, de grandes riquezas, y grandes pobrezas. Dónde un anterior presidente, Lula, permitió ponerse en cabeza del mundo desarrollado y permitió un crecimiento nunca visto para esa gran nación. Su actual presidenta, Dilma Rousseff, padeció en sus carnes la terrible represión de la cruel dictadura brasileña. Una comisión oficial indagó los abusos del régimen militar en Brasil (1964-1985) y calificó sus resultados como “graves violaciones de derechos humanos” que orientan a juzgar a los agentes políticos que los cometieron por crímenes de lesa humanidad:
“La práctica de detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas y hasta el ocultamiento de cadáveres no es extraña a la realidad brasileña contemporánea”
Éste estudio saca a la opinión un período que hasta ahora no se ha querido recordar y que con una amnistía se quiso dar carpetazo de olvido. La investigación no tuvo ningún apoyo de las Fuerzas Armadas. Un dato sintomático de lo que aún ocurre en Brasil es que mantiene la mitilitarización de la Policía con institutos médicos propios y la cual mató a un promedio de seis personas por día entre 2009 y 2013, más que la de Estados Unidos en tres décadas.
Brasil hoy día empieza a realizar su propio proceso de memoria y recuperación de dignidad histórica. Todo un gigantesco trabajo por delante… La Sal de la Tierra…
El día que capturaron el “Che Guevara” en Bolivia, el 8 de octubre del 1967, nace, por la providencia de un profiláctico en mal estado, un particular en Sant Boi de Llobregat, capital de la salud mental reconocida internacionalmente por disponer de la “Ciudad” más grande para éstos tratamientos.
En pleno apoteosis desarrollista (y descontrolado) del franquismo, los padres, de origen andaluz, acabaron de asentarse en un barrio de cuyo nombre sí quiero recordar: Ciudad Cooperativa. Adquirieron un piso de unos 45 metros cuadrados por unas 170.000 pesetas gracias a algo ahorrado y a un préstamo avalado por la Caja de Ahorros de Cataluña y Baleares, hoy “la Caixa” (CaixaBank). Entonces éstas entidades tenían una vocación social clara.
El señor padre era trabajador de la famosa empresa de sanitarios ROCA, no tenía formación alguna, y era analfabeto funcional (aprendió a leer muy rudimentariamente en el ejército). Su vida era una entrega exclusiva a hacer horas de trabajo: cuando llegaba a casa su (posesivo) señora mujer debía tenerlo todo dispuesto para su comida, su descanso y sus enseres del trabajo. Además ella debía encargarse del cuidado de hijos (tuvieron hasta cuatro), una abuela demente, y sus aficiones (pájaros y otros animales que había que cambiar la comida, limpiar, etc.). Es decir “un modelo de familia numerosa”… de las de entonces, claro.
La educación: de la separación por género a la desorientación contemporánea
El susodicho “protagonista” de ésta memoria anónima conoció una infancia muy bien asistida por su vecindario de escalera: de crío fue “adoptado” literalmente por las “mestresses” (amas de casa en catalán) de su misma escalera de viviendas. En ella vivían doce famílias, dos de marcado acento nativo, y el resto de emigrantes del sur de la península. La covivencia y la solidaridad era un hecho que ni siquiera se discutía, la diferencia era bien querida por todos y el origen de cada cual era lo de menos.
A los cinco años, sobre el 1972, empezó a ir a “párvulos”: el colegio para niñ@s menores de seis años. En el barrio sólo había un colegio público y allí podían llegar a hacinarse hasta más de cuarenta niñ@s por clase. Si alguna anécdota de entonces sale al recuerdo es que en el tiempo de recreo, durante la vuelta a clase, a los colegiales se les hacía “formar militarmente” a golpe de silbato. En ese intermedio la jauría infantil era una muestra de una generación que pertenecía al llamado “baby boom” premiado y potenciado por el régimen.
Hasta el 1975 se especuló regularmente con el final de Franco. En los primeros cursos nuestro infante midió la escuela franquista con sus mejores galones pedagógicos: los niños y las niñas estaban separados, a la entrada a clase se rezaba y se revisaba las manos y el no comer chicle, y se probó el castigo y el palo (que un maestro los bautizaba como “la cariñosa” o “la poderosa”).
Cuando el Caudillo murió fue de obligado cumplimento el colgar en todas las paredes unos pósters de color sepia enormes en su honor, y otros a la vez sobre el nuevo Rey como bienvenida. La escuela iba a experimentar y gozar de unos años de progreso y demandas continuas durante los años siguientes: más escuelas, mixtas, más institutos, más maestros…
Muchas amistades de ésta generación acabaron enseñanzas de cultura media o profesional. Socialmente se la llegó a conocer como “generación COU”: llegaban a estar en institutos tanto tiempo como en casa les pudieran aguantar para irse a trabajar en cuanto tuvieran oportunidad. Por entonces, y nos referimos ya a los primeros años ochenta, la universidad seguía siendo cada vez menos para una minoría.
Después de rematada la transición, la entrada en el mercado común europeo supuso un salto cualitativo con años de macrocrecimiento económico en progresivas legislaturas, salvo el paréntesis de la crisis de principios de los noventa. Al convertirse el estado español oficialmente “rico”, dos factores incidieron de calado en el modelo y en el día a día de la educación en el país: la immigración masiva, hasta entonces desconocida, y la revolución tecnológica. Tras varias reformas legislativas el modelo educativo en España aún sigue sin tener un norte y ha quemado por el camino ilusiones de maestros y de la sociedad.
La figura que lo describe precisamente pasó por toda esa evolución y acabó siendo profesor por cuenta y riesgo. Al llegar a la Universidad, su etapa de enriquecimiento personal más prolífica, una de las cuestiones más dolorosas vividas fue el ver cómo los nuevos talentos de la primera década del siglo XXI debían emigrar al extranjero para intentar encontrar mejor fortuna.
La religión (y algo de família): del nacionalcatolicismo al ateísmo dubitativo
El Régimen se definía asimismo como “nacional y católico” y se
estructuraba en “Estado, Municipio y Família”. Y claro, treinta y seis
años de dictadura dejan mucho calado. De aquellos poderes concedidos a la Iglesia aún quedan enormes huellas con las que convivimos.
Así en el barrio, Ciudad Cooperativa, había un espléndido pastor, que bien se cuidaba de su comunidad y feligreses. Tal vez por eso se le llamaba “padre Cándido” y con el cuál se comulgaron muchos niños.
La maestra del primer curso de la Enseñanza General Básica (EGB) franquista obligaba a saber el Padre Nuestro y el Ave María. Durante dos años más se tuvo que coexistir con ésta realidad: a los niños se les propiciaba a sacramentarse con la comunión. Quisieras o no te daban la hostia. Las famílias humildes debían presupuestar actos de celebración: “qué bonito que estaba el nene vestido de marinerito”, aunque para diferenciar a nuestro genio se le disfrazó de cazador de safari africano. De todo ello aún colean éstas tradiciones familiares, aunque en menor escala.
La “mestressa” del figura, de la que hablamos anteriormente, igual que muchas de las de su generación, aún van a viajes del IMSERSO
(viajes para señores y señoras juvilados) a Lourdes a buscar milagros,
tienen estampitas de San Pancracio con perejil para que les de fortuna
monetaria y sus habitáculos están floridos de figuras y cuadros religiosos.
A la generación a la que pertenece el homenajeado aquí, la del “baby boom”, le cambiaron radicalmente las estructuras familiares, y la fragmanentación pasó a ser una cotidianidad: escasos o ningún hijo, divorcios, singles como foco de mercado, indiferenciación de género…
La verdad es que hoy día la práctica religiosa es en nuestra vida menos frecuente, es plural, y en algunos casos se ha procedido a hacerse apóstata o un dudoso ateo. Y en el estado español pueden llegar actualmente (2014) a contar más de siete millones de personas viviendo solas, mínimo.
Política, economía de precarización y pobreza, y patria chica
Si en la identidad personal el sentido de pertenencia territorial es
primordial, en el señor del 8 de octubre parece poliédrica. Ciudad
Cooperativa es un barrio que en un principio tuvo su administración.
Para sus miembros el municipio de Sant Boi de Llobregat no era relevante
hasta que se cedieron sus servicios durante los años ochenta.
Sant Boi de Llobregat es una villa también con un sentido esencial para el catalanismo político.
El año 1975 mientras miraba por el balcón, la madre le avisaba que se
metiera en casa, porque “la gente que inundaba las calles por millares
podrían ser malas”. Era el primer movimiento soberanista catalán que
veía: iban a celebrar el 11 de septiembre como una efeméride marcada por
la derrota de Barcelona ante Felipe V en 1714. Rafael de Casanova, enterrado en Sant Boi, fue quien mandaba las tropas.
La vida en el barrio, bien rojo por los años de la transición, era bulliciosa. Doce mil personas convivian literalmente en bloques de pisos dormitorio. Durante las primeras elecciones municipales las izquierdas como el PSUC (Partit Socialista – comunista – Unificat de Catalunya) encontraron una gran representación. Recordemos que las amistades de entonces prácticamente aprendieron ajedrez en el local de Partit dels Comunites de Catalunya (partido trostkista) y se les daba una cervecita con olivas por cien pesetas. Allí podías adquirir el primer Manifiesto Comunista que se leía por aquellos tiempos.
Cerrada la transición se empezó a conocer las reformadas institucionales del estado con gobiernos con mayorías absolutas y las nuevas instituciones autonómicas como la catalana con una demanda soberanista constante.
En mente queda cuando, mientras participaba en movimientos sociales, se observó cómo durante los casi veinticuatro años de Pujolismo se practicaron políticas de clientelismo directo en Catalunya y en los ayuntamientos un amiguismo descarado.
También empezamos a conocer la Europa comunitaria haciendo InterRail:
un sistema para poder visitar los países occidentales por tren. La
fortuna permitió que fuéramos testigos de la apertura de los países del
Este e intercambiar las primeras movilizaciones y encuentros sociales
con aquella Europa que para unos era un referente y para otros una
esclavitud comunista. Lo cierto es que de sea bipolarización internacional surgió el apogeo del Estado del Bienestar.
Pero aquí topamos con la dura realidad, con la sensación que casi siempre se ha estado en crisis. La economia liberalizadora ha dado lugar a encontrar una vida laboral precaria desde los mismos años ochenta con contratos basura o la obligación a ser autónomo. El Informe Petras lo describía entonces y la crisis profunda actual lo soslaya. Tal vez uno de los síntomas que más enraizan la realidad es ver cómo ésta misma generación se embarcó en hipotecarse literalmente hasta los muebles. Hoy la sociedad más humilde está pagando esas medicinas que nos hicieron comer.
De ahora en adelante: un mundo pequeño y frenético con menos DDHH, singularidad tecnológica y vida holística
Haremos ahora una mirada realista, pero optimista del futuro: la “felicidad depende de ti”, nos dicen. Quienes tenenemos la fortuna de una vida simplificada, dedicada a disfrutar de lo próximo, a la acción con lo global, y al placer del conocimiento compartido podemos llegar a entender ésta expresión.
Pero vamos a la realidad que rodea al personaje de éste artículo:
TRABAJO PROPIO – Se observa a amistados, hermanos y hermanas que tienen sus famílias y que sufren para poder tener un trabajo digno pues estan descavalgados del mercado laboral o forzados a trabajar por su cuenta. Se prevee que en los años veinte y treinta la mayoría de la población activa se intercambiará servicios y participarán en proyectos comunes como trabajadores independientes.
TECNOLOGIA +INTELIGENTE – Estamos sentados delante de una tablet y no reflexionamos cuando vemos que nuestros sobrinos la manejan mejor que nosotros. En Estados Unidos existe la Universidad de la Singularidad que pronostica que en dos o tres décadas más la inteligencia y el conocimiento artificial superará a la de la mente humana.
COSMOLOGIA SALUDABLE – Miras la información internacional, sea por Internet u otros medios clásicos, y vuelves a observar como se pisotean derechos elementales con conflictos armados sangrantes y millones de desplazados o con peligros de pandemias declaradas periódicamente. Y por otro lado crece, y se recupera, el conocimiento compartido en las redes de la salud preventiva y terapias naturales antes de caer en manos de la mecánica farmacólogica o de cirugía actual, y nos podemos desplazar con relativa asequibilidad por el mundo.
… hoy 8 de octubre del 2014, el mundo (occidental) se nos presenta así… y viene del descrito antes. Somos lo que hemos hecho, y la memoria hace nuestra identidad y proyecta nuestras ilusiones. No dejemos de rescatar nuestra memoria.
Los conflictos armados se encuentran cada vez ante una mayor impunidad por la debilidad creciente de las cortes internacionales, según David Albert, President of the International Center for Transitional Justice y un ex asistente del Secretario General de las Naciones Unidas.
En dos artículos argumenta la situación de declive actual después de la progresión del respeto a los derechos humanos que suposo la década de los noventa.
1. Un retroceso en la protección de los derechos humanos (artículo publicado en The Project Syndicate, 3-9-14)
En el artículo de John William Wilkinson adjunto se opina y se detalla el origen de la Carta Magna inglesa que desde el siglo XIII supuso la semilla de las contemporáneas en los estados modernos: delimitación y división de poderes, reconocimiento de las libertades, etc… Hace una revisión de los estados de la órbita de la corona británica y del dilema republicano que en alguna u otra ocasión han planteado.
Sissi, Mahatma Gandhi, Palestina, telemática, holocausto, golpes de estado, Chile, Salvador Allende, Catalunya, Vietnam, guerra fría, URSS, Suráfrica, Etiopía, Israel, Torres Gemelas, Estados Unidos, Enkutatash, Día del Maestro…
… Son las palabras claves que se relacionan con la fecha del 11 de setiembre, entre otras muchas efemérides. Nos dan una fotografía de las causas de la situación de mundo actual. Se podría declarar el día internacional de la memoria histórica.
Las principales conmemoraciones:
2001, ataque terrorista a EEUU
Estados Unidos: Conmemoriación sobre la memoria histórica de los atentados del 2001.
1973, Pinochet derroca con sangre Salvador Allende
Chile: fue conmemorado por más de 25 años después del golpe militar efectuado el 11 de septiembre en 1973, entre los años 1981 hasta 1998 el Día de la Liberación Nacional, esta fecha estuvo marcada por protestas en contra de la dictadura militar y, tras su término, como fecha para recordar las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990. En 1998, como un gesto de avance en el proceso de transición democrática, el entonces senador Pinochet promovió un acuerdo político para la derogación de este día, reemplazándolo por el Día de la Unidad Nacional.
2013, Vía Catalana mobilitza tot un territori
Cataluña, España: Díada de Catalunya. Se celebran fiestas y actos institucionales. 1977 supuso el inicio de la celebración con una manifestación de 1 millón de personas en Sant Boi de Llobregat, dónde se encuentra enterrado de Rafael de Casanova. Y en 2013 se celebró la Vía Catalana que cruzó el territorio catalán con un gran respaldo institucional y social.
Etiopía: se celebra el Enkutatash, el año nuevo etíope.
Enkutatash, el año nuevo etíope
Argentina:Día del Maestro, conmemorando de esta manera también al maestro y presidente argentino Domingo Sarmiento.
Cronología de efemérides relacionadas con el 11-S
1906, Mahatma Ghandi abraza la No Violencia
1940, George Stibitz realiza 1ª conexión telemática
1943, exterminio nazi de los ghettos judíos
1989 a 1991, cae la URSS: Hungría abre fronteras, y se deja Cuba
Palestina: 1978, Camp David; 1982, Shabra y Shatila; 2005, Israel abandona Gaza
1898
Isabel de Wittelsbach (llamada
Sissi), emperatriz de Austria-Hungría, es apuñalada por el anarquista
italiano Luigi Lucheni, en Ginebra.
1906
Mahatma Gandhi inicia su
Movimiento de No Violencia
1922
empieza el Mandato Británico
de Palestina.
1939
en Francia desembarcan las
primeras tropas británicas (Segunda Guerra Mundial).
1940
Telemática: George Stibitz, hace la
primera operación remota desde un teléfono hacia una computadora.
1941
el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt ordena a la
Armada que dispare contra cualquier buque alemán en aguas entre la costa
oriental de Estados Unidos e Islandia (en la Segunda Guerra Mundial).
1943
en Minsk y Lida, los nazis comienzan el exterminio del ghetto judío.
1944
las primeras tropas aliadas del ejército de Estados Unidos cruzan la
frontera oeste de la Alemania nazi (Segunda Guerra Mundial).
1944
la RAFbombardea la ciudad de
Darmstadt matando a 11.500 civiles.
1965
a Vietnam llega la Primera División de Caballería estadounidense.
1972
en Múnich se clausura la XX Olimpiada.
1973
en Chile, el general Augusto Pinochet perpetra un golpe de Estado y
derroca al Gobierno democrático del presidente Salvador Allende y da inicio a
un gobierno de dictadura militar que duraría diecisiete años.
1977
en la ciudad de Puerto Elizabeth (Sudáfrica), el activista negro
antiapartheid Steve Biko (30), en coma por una hemorragia cerebral tras ser
torturado (y posiblemente golpeado con un palo en la cabeza) durante 22 horas
de interrogatorio, es innecesariamente trasladado (esposado y desnudo) para
ser atendido en Pretoria (1100 km), donde fallecerá al día siguiente debido a
las malas condiciones del viaje.
1977
un millón de personas se manifiestan en la ciudad de Barcelona para
pedir el retorno de las instituciones de autogobierno, con ocasión de la
Diada, fiesta nacional de Cataluña.
1978
Jimmy Carter (presidente de Estados Unidos), Saddat (presidente de
Egipto), y Begin (primer ministro de Israel) se encuentran en Camp David y
acuerdan un marco para la paz entre Israel y Egipto y una paz extensa en
Oriente Medio.
1980
en Chile se aprueba en referéndum la nueva constitución que confirma
a Augusto Pinochet como presidente de Chile.
1982
las fuerzas internacionales que estaban garantizando la seguridad de
los refugiados palestinos, abandonan Líbano tras la invasión por parte de
Israel. Cinco días después, varios miles de refugiados son masacrados en los
campos de refugiados de masacre de Sabra y Chatila por falangistas cristianos
maronitas.
1989
el telón de acero se abre entre la Hungría comunista y Austria. Desde
Hungría, miles de alemanes del Este salen en tropel hacia Austria y Alemania
Occidental.
1991
la Unión Soviética decide retirar sus tropas de Cuba, calculadas en
11 000 hombres.
1997
Escocia vota para restablecer su propio Parlamento, después de 290
años de unión con Inglaterra en el 700° aniversario de la Batalla de Stirling
Bridge, por la influencia de la película Braveheart del actor y director
estadounidense Mel Gibson.
2001
la Asamblea de la OEA aprueba la Carta Democrática Interamericana.
2001
en Estados Unidos suceden atentados en las Torres Gemelas (en Nueva
York), a El Pentágono (en Washington) y a un avión (en Shanksville,
Pensilvania).
2005
el Estado de Israel declara oficialmente su intención de dejar el
disputado territorio de la Franja de Gaza después de 38 años de ocupación.
2012
en las calles de Barcelona (España) se reúnen unas 600.000 personas,
según la Delegación del Gobierno, y una cadena humana cruza todo el
territorio catalán en la manifestación “Catalunya, nou estat
d’Europa”, con motivo del Día de Cataluña.
Con 26 años Aaron Swartz se encontró muerto y una vez realizada la investigación se declaró suicidio por ahorcamiento. No sería una historia cualquiera si no se tratara de un joven activista que según transcendió pudo extraer valiosos documentos confidenciales de grandes empresas privadas americanas. Participó en el desarrollo de un Internet libre (Creative Commons), fue creador de tecnologías abiertas (RSS 1.0), y dio apoyo de manera transcendental en el descubrimiento de un detector sencillo del cáncer de páncreas, entre otras muchas de sus transcendentales aportaciones. Por una ley del periodo de la administración Bush se le declaró culpable de varios delitos tecnológicos más que confusos y que posteriormente se ampliaron.
No hay justicia al cumplir leyes injustas. Es hora de salir a la luz
y, siguiendo la tradición de la desobediencia civil, oponernos a este
robo privado de la cultura pública.
Aaron Swartz
Tim Berners-Lee, “padre de Internet”, declaró que su desaparación fue un shock para todo el mundo del desarrollo de la sociedad de conocimiento. Harvard y el MIT también fueron dos universidades destacadas con las que estudió y coloboró.
En Londres, en el FrontLine Club, se exhibe un documental basado en su biografía, corta per espeluznantemente intensa, bajo el título The Internet’s Own Boy.
Hace 70 años un grupo de soldados españoles pertenecientes a la II División Blindada Leclerc, en su mayoría de orígen anarquista, que conformaban la compañía La Nueve del ejército de liberación francés, entró el 24-8-1944 en París encabezando un desfile sorpresa.
La Nueve participó activamente en la rendición nazi de París. Combatió también, después de entrenarse en el Reino Unido, en
Normandía, en África, en Francia y llegaron hasta el último refugio de
Hitler, el Nido del Águila.
Amado Granell fue el oficial más condecorado y de mayor grado, y expresaba que ‘España es mi madre; Francia, mi novia’, ante cualquier intento de renuncia y nacionalización que se le proponia.
Todo el mérito cosechado fue ninguneado por la historia y el reconocimiento partrio francés. Parece ser que se va a intentar restaurar la memoria en un desfile que recordará mediante imágenes aquellos half-tracks bautizados como ‘España cañí’, ‘Guernica’, ‘Madrid’, ‘Brunete’, ‘Guadalajara’ o ‘Ebro’ que encabezaron la liberación de la capital francesa.
Las gestiones las ha llevado la escritora Evelyn Mesquida, excorresponsal de la revista Tiempo, que escribió para Ediciones B el libro La Nueve, ces republicains espagnols que ont liberé Paris… Algunos altos mandos militares franceses realizaron silencio y animosidad ante el rescate de la memoria de La Nueve.
Seremos testigos si efectivamente se realiza el homenaje como se tiene previsto.
En el año 2007 se abrió el Juicio a los líderes de los Jemeres Rojos, secuaces de Pol Pot, por genocidio. Una reciente sentencia del Tribunal lo ha resuelto en condena y permite una cierta reparación histórica. Tras una estabilidad político-económica desde 1998, Camboya firmó la Carta Internacional de Derechos Humanos y mediante negociaciones se permitió abrir el proceso. Éste país tuvo una mitad de siglo bajo protectorado francés y se vió arrastrado por los conflictos del Asia del Este de Vietnam. Con la participación en el conflicto de la CIA, China y la ex-URSS, los revolucionarios maoístas en el poder sometió al país a una economía rural, aboliendo la moneda, y diezmó en casi una cuarta parte la población, 2M, en menos de cuatro años.
1. La Camboya Jemer imperial y la del siglo XX en el contexto asiático
Jemer es un lema que significa Nación, Religión, Rey. Camboya tuvo una etapa de orgullo nacional con el Imperio Jemer que ejerció su dominio este-asiático entre los siglos VIII y XV bajo la influencia hindú.Su capital fue Angkor.Después pasó a ser controlada por territorios vecinos hasta convertirse en Protectorado francés entre mediados del siglo XIX y del XX.Su posterior neutralidad como estado independiente se rompió con la Guerra de Vietnam.
Entre Indochina y Vietnam. 30 años de Guerra Fría
2. Pol Pot, los líderes-hermanos de los Jemeres Rojos y el genocidio camboyano
La guerrilla de los Jemeres Rojos, maoístas aleccionados en París, con apoyo Chino y de la CIA, aprovecharon la coyuntura de conflicto bélico para hacerse con la capital comboyana Nom Pen en 1975. Su poder duró hasta enero 1979.
Su líder, Saloth Sar (1925-1998), autollamado Pol Pot (nombre rural sin significado concreto), fue un mal estudiante parisino, de apariencia amable, y que hasta 1998 lideró el grupo armado. Bajo su poder Camboya conoció el más terrible genocidio asiático. Antes de morir fue enjuiciado bajo el rebufo de su propia organización, y fue sacrificado en un burdo crematorio sobre un colchón, arbustos y neumáticos. En aquel momento tenía una niña de 10 años…
Los líderes de los Jemeres Rojos instauraron el régimen de la pureza de los analfabetos: obligaron a trabajos forzados en el mundo rural, el abandono de las ciudades, abolieron la moneda y la religión principalmente budista, crearon campos de exterminio y torturas…
3. Destino turístico sobre calaveras: el Reino de Camboya hoy y su reparación histórica (agosto 2014)
Vietnam, un país entonces de influencia soviética, invadió Camboya. Encontró un territorio sin estado y sumido en una absoluta pobreza. Dicha invasión provocó que nacionalistas camboyanos y Jemeres Rojos lucharan como aliados. La guerra finalizó en 1991. La mayor intervención de la ONU hasta entonces permitió un acuerdo de paz y la restauración de la monarquía. En las elecciones celebradas en adelante participaron excombatientes y desertores del grupo armado acogidos a una amnistia.
La presión de organizaciones internacionales pro derechos humanos y de la ONU sobre el gobierno camboyano, una vez estabilizado el nuevo régimen, que firmó la Carta Internacional de DD.HH., propició el desarrollo del llamado Nuremberg asiático. El ideólogo, el jefe de la policia secreta, el ex-presidente de la república, y el segundo responsable de la ditactura de los Jemeres Rojos, junto a la exmujer de Pol Pot, fueron juzgados ante un Tribunal Internacional. El 7 de agosto de 2014 se les condenó a cadena perpetua.
VICENTE ROMERO Y TERESA PÉREZ CASADO, TVE
La ciudad imperial de Angkor se esconde en una frondosa selva asiática y es reclamo de una indústria turística camboyana que permite mejorar su recuperación económica.La sociedad camboyana vive una situación de proyección hacia el futuro y parece haber sabido trabajar la memoria y la reparación histórica.